EPS 95 Pension: देशभर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल DA बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जा रही है और इसका भुगतान अगस्त माह से शुरू होगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 7500 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है, जो उनके ग्रेड पे और बेसिक पे के अनुसार अलग-अलग होगी। सरकार की इस घोषणा से न केवल मौजूदा कर्मियों बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
EPS 95 पेंशनर्स को राहत
EPS 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा इस बार EPS 95 पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन में संशोधन पर गंभीर विचार किया जा रहा है। पेंशनर्स की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये किया जाए। सूत्रों की मानें तो इस पर कैबिनेट स्तर पर मंथन चल रहा है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे देशभर में करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जो सालों से इस योजना के तहत न्यूनतम राशि पर निर्भर हैं।
DA बढ़ने से होगा कितना फायदा
DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में साफ-साफ फर्क देखने को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 35,000 रुपये है, तो उसे अब DA के रूप में लगभग 17,500 रुपये मिलेंगे, जो पहले के मुकाबले 1400 रुपये ज्यादा होंगे। उच्च ग्रेड पे वाले अधिकारियों को यह बढ़ोतरी अधिक लाभ पहुंचाएगी। इसके साथ ही पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी समायोजन किया जाएगा जिससे उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए राहत भरी साबित होगी, खासकर जब हर महीने आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
50 फीसदी DA का मतलब
अब जब कुल DA 50 प्रतिशत को पार कर गया है, तो सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह बेसिक पे स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करे। सामान्यतः जब DA 50% के स्तर पर पहुंचता है, तो बेसिक सैलरी को मर्ज करने और भत्तों की पुनर्संरचना की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इससे भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। यह बढ़ोतरी न केवल सैलरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है, बल्कि पीएफ, ग्रेच्युटी और HRA जैसी सुविधाओं में भी बड़ा असर डालती है। कर्मचारियों को अब आगामी महीनों में और सुधार की उम्मीद है।
EPS पेंशन पर कोर्ट का असर
EPS 95 पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई अहम याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और EPFO को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे पेंशनर्स की शिकायतों का जल्द समाधान करें। कोर्ट ने यह भी माना कि न्यूनतम पेंशन राशि मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से अपर्याप्त है। यदि कोर्ट की ओर से कोई ठोस निर्णय आता है तो EPS 95 पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभ होगा। ऐसे में सरकार भी कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से मददगार साबित होगी। विशेष रूप से रिटायर्ड कर्मी, जो मेडिकल खर्च और घरेलू आवश्यकताओं में पहले से ही दबाव महसूस कर रहे थे, अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह कदम सराहनीय है, लेकिन सरकार को अब 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा करनी चाहिए ताकि भविष्य में कर्मचारियों को स्थायी राहत मिल सके। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी उत्पादकता में भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
भविष्य की उम्मीदें
जैसे-जैसे आर्थिक स्थितियाँ स्थिर हो रही हैं, सरकार अब धीरे-धीरे पेंशन और भत्तों में सुधार की दिशा में काम कर रही है। EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की तैयारी, DA में लगातार बढ़ोतरी, और वेतन ढांचे की समीक्षा इस ओर इशारा कर रही है कि कर्मचारी हित अब प्राथमिकता में हैं। भविष्य में अगर 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में और सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही, इससे निजी क्षेत्र में भी वेतन ढांचे पर असर पड़ सकता है। फिलहाल, यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
अस्वीकरण
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